हेबियस कॉरपस या बंदी प्रत्यक्षीकरण

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में हेबियस कॉरपस का ज़िक्र किया गया है. यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि "आपके पास शरीर है."
अगर किसी व्यक्ति को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया हो, उसे हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया हो और 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो गिरफ़्तार शख़्स का कोई नजदीकी दोस्त या परिवार का सदस्य कोर्ट में हेबियस कॉरपस की याचिका डाल सकता है.
याचिका संवैधानिक कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में डाली जा सकती है. इस पर सुनवाई उसी दिन किया जा सकता है, जिस दिन यह याचिका लगाई गई हो. या फिर ज़रूरत पड़ने पर जज के घर पर भी की जा सकती है.
ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियां क़ानून साल 1962 में देश की संप्रुभता और एकता की रक्षा करने के लिए बनाया गया था. इसे 2004 के बाद कई बार लागू किया गया है.
चरमपंथी या ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को समर्थन देने की आशंका में इस क़ानून के तहत बिना गिरफ़्तारी वॉरंट के किसी को हिरासत में लिया जा सकता है. sex
अगर सरकार यह समझती है कि व्यक्ति का संबंध किसी चरमपंथी संगठन या प्रतिबंधित संस्था से है तो इस क़ानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
इस क़ानून के तहत सामान की ज़ब्ती की जा सकती है. इस विशेष क़ानून के तहत पुलिस को छह महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होता है जबकि सामान्य क़ानून के तहत आरोप पत्र तीन महीने के भीतर दाखिल करना ज़रूरी होता है.
इस क़ानून के तहत जमानत मिलना कठिन होता है.
ये किसी फ़िल्म का डायलॉग नहीं बल्कि देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे की लत के आदी हो गए एक नौजवान राजू (बदला हुआ नाम) की कहानी है.
सफ़ेद दिखने वाला पाउडर, जिसके एक ग्राम की क़ीमत क़रीब 6000 रुपये है. सोने से भी मंहगा बिकने वाला ये नशा चिट्टा कहलाता है.
इसकी तस्दीक खुद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी सीता राम मरढ़ी ने बीबीसी से की, "नशे के सौदागरों के लिए ये पैसे कमाने का सबसे आसान धंधा बन गया है."
इसका असर हिमाचल प्रदेश की नई नस्ल के ऊपर दिखने लगा है. जैसा कि राजू के शब्दों से जाहिर होता है, "इसकी आदत पड़ गई है. नहीं मिलने पर नींद नहीं आती है."
शिमला मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि शर्मा बताते हैं, "किसी भी नशे के सेवन के नुक़सान अलग-अलग तरह के होते हैं."
"लेकिन चिट्टा का एक ऐसा नशा है जिसका एक या दो बार सेवन करने के बाद, कोई भी इसका आदी हो जाता है. और इसे छुड़ाने के लिए कई बार मरीज़ को भर्ती भी करना पड़ता है."
सफेद रंग के पाउडर सा दिखने वाला ये नशा एक तरह का सिंथेटिक ड्रग्स है. हेरोइन के साथ कुछ केमिकल्स मिलाकर ये ड्रग्स तैयार किया जाता है.
हाल ही में हिमाचल के अलग-अलग जगहों से गिरफ़्तार हुए नशे के सौदागरों से ये बात सामने आई है कि कैसे वो युवाओं और बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं.
राजू ने भी इसके बारे में बताया, "जो नशा करते हैं, वही इसे आगे बढ़ा रहे हैं. उन्हें इतना पैसा घर से नहीं मिलता तो वे इसका बिज़नेस करने लगते हैं. ताकि खुद का काम भी चल जाए और लोगों से थोड़ा पैसा भी मिल जाए."

美国最高法院暂缓奥巴马政府《清洁电力计划》，波及《巴黎协议》

本周，当全美都聚焦于新罕布什尔州（ 的总统预选结果时，美国最高法院却做出一项出人意料的裁定。该裁定不光使奥巴马政府的《清洁电力计划》的主要内容饱受争议，还有可能延误《巴黎协议》在全球范围内的实施。

最高法院9名大法官党派立场分明地以5票对4票的结果同意“暂缓执行”白宫提出的《清洁电力计划》（ P）。该计划为各州实现美国环保署（  ）所规定的碳排放上限提供了多种选择，以期逐步关闭多座燃煤电厂。

投赞成票的5名大法官并没有透漏具体原因，但他们似乎都认为该计划将使联邦政府直接控制各州境内的工厂，将在很大程度上侵犯各州的权力。

多位法学专家表示，此前，最高法院从来没有在联邦上诉法院审查之前就直接暂缓执行一项法规。

哈佛大学环境法专家乔迪•弗里曼（ ）在自己的推特上写到：“这项裁决十分出人意料而且离奇。它狠狠地向全球为应对气候变化所做出的努力泼了一盆凉水。”

《巴黎协议》的“签署日”计划将于今年四月在纽约举行,^。联合国希望各国在今年之内批准协议文件，落实各自的国家减排计划。

但是，中国、印度等排放大国的专家们向《纽约时报》表示，如果这些碳排放大国怀疑美国不能兑现减排承诺，那么他们也会减慢步伐或者最终放弃履行自己的义务。

针对最高法院这项裁决的诉讼预期将拖至今年年末，甚至是2017年。届时，若入主白宫的是名共和党人， 必将遭到否决。

 “暂缓执行”是指法庭做出的暂时中止一项司法程序的裁决。

《清洁电力计划》原定于2022年生效，在此之前，EPA有权要求各州就减少碳排放、兑现减排承诺并最终关闭燃煤电厂制定详细方案。然而，最高法院通过“暂缓执行”裁决后，这一系列计划就此搁浅。

美国曾承诺，将主要通过逐步减少使用煤炭以及大力开发清洁燃气和其他低碳能源确保到2025年碳排放量在2005年基础上减少26-28%。

CPP计划到2030年将美国国内发电厂碳排放量在2005年的基础上减少32%。各州可通过购买风电、水电、太阳能发电、提高能源使用效率，以及碳排放的“总量管制与交易制度”（cap-and-trade）等方式实现减排目标。

根据《巴黎协议》，各国需每五年召开一次会议，汇报各自为减少温室气体排放所采取的措施，并概述后期进程。

如果美国一开始甩不掉这块绊脚石，《巴黎协议》的威信力将会受到严重影响。

然而，美国环保署和司法部（ ）对最高法院的这项裁决嗤之以鼻。美国多位环境法专家也表示， 是否真的会被暂缓执行尚无定论，其命运仍存在很大的变数。

基本已成定局                                                                          

但是，美国环保律师塞斯•杰夫（ ）在法律与环境网站的博客中写道：“这不仅仅是一道预先禁令，而是一道和类固醇禁令一样离解禁遥遥无期的禁令。首先，每个人都知道最高法院从来没有在司法审查期间就暂缓执行某条法规的先例；其次，司法部的简章中明确规定只有当法院有十足把握时才能通过暂缓执行。”

除了撤回最高法院的裁决，确保CPP如期实行外，白宫在减少燃煤电厂碳排放问题上别无他法。

 “碳战争”

过去的十年间，美国国会曾多次阻扰减排的立法进程，而现在国会仍被共和党和少数支持碳排放的民主党人士控制。

对于反对CPP的那27个州来说，对于整个资源产业来说，对于他们在国会里立志要狙击奥巴马的“碳战争”的政治靠山来说，最高法院的裁决无疑是一项重大的胜利。

余波未平

气候问题咨询机构气候与能源解决方案中心（ ）的鲍勃•佩西亚塞普表示，战斗还没结束，不论怎样，包括加利福利亚和纽约在内的许多州都将推行气候友好型政策。

他在该公司的官网上表示：“美国在减少碳排放和提升清洁能源技术两方面已经取得实质性进展。这些成就大部分得益于商业领域和各州以及市政府的统筹和倡导。在等待法院下达最终裁决时，我们没有必要原地等候，停滞不前。”

翻译：彭金枝

特朗普签国防授权法案 美国脚踩中国红线台湾

美国总统特朗普13日签署了军费总额达7163亿美元的《2019年度国防授权法案》。

法案签署后立即生效成为法律。北京对此反应强烈，称法案中多项内容刻意针对中国，警告美国“不得实施有关涉华消极条款，以免给中美关系和两国重要领域合作造成损害。”
新的美国国防授权法案中有多项内容直接涉及中国、台湾和中美关系，包括强化美国和台湾的防卫关系、关注中国在南中国海的"强硬行为"，以及禁止中国参与"环太"军演等。
法案还禁止美国政府同中兴和华为公司有任何交易。
法案同时要求CFIUS更加严格审查外资收购美国公司，并对外国投资美国企业提供国家安全评估报告，以确保美国科技研发领域的知识和关键技术不会被其它国家借收购或投资美国公司而轻易获取。
北京认定此举刻意针对中国公司。中国商业部发言人称，“中方将对法案内容进行全面评估，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。”
法案要求美国国防部定期提供中国在南中国海区域“任何军事化行动”，包括填海行动，军事部署、新装置和武器部署、以及基础设施建设等。
法案要求美国国防部长就中国在印度和太平洋地区的军事行动定期向国会相关委员会汇报，并将报告内容通告美国在亚洲的区域盟友和伙伴。
法案禁止中国军队参加26国"环太平洋军演"。
中国外交部发言人陆慷称北京已经就该法案“向美方提出严正交涉”，并敦促美国“摒弃冷战思维和零和博弈理念，正确客观看待中国和中美关系。”
但是，最刺激北京的，是法案中涉及台湾的内容。
国防授权法案要求国防部加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代化的国防军力，并帮助提升台湾的自卫能力。
法案建议美军应适度参加台湾军事演习，例如每年例行的汉光演习，并且在提升台湾防卫能力的基础上提供军售。
特朗普今年3月亲自签署美台高层官员可互访的《台湾旅行法》。国防授权法案要求根据《台湾旅行法》，促进美台高层国防官员和一般官员的交流。
中国国防部对此发表措辞强硬的声明，称法案“充斥冷战思维，渲染中美对抗，干涉中国内政”。
中国国防部发言人吴谦说，“台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。” 中国军队“坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系”。
在蔡英文政府和大陆关系空前紧张之际，国防授权法案势必会给两岸关系带来新的紧张因素。
研究美中台关系的台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年对BBC中文表示，从美国通过《国防授权法》的举措，可以看出“美国要什么，不要什么”。
黄兆年说，“美国要的是与台湾结盟，把台湾纳入印太战略联盟，维持台海权力平衡均势。不要的是南海资源被中国垄断。”
新的美国国防授权法案建议美军参加台湾军演、巩固及强化对台军售和加强与台湾安全关系，将被北京视为是美国遏制中国战略的具体步骤。